ऐसा लगता है मोदी सरकार अपने स्लोगन के अनुसार कर रही है काम : राष्ट्रीय अध्यक्ष परवेज़ हनीफ भारतीय संविधान के अनुच्छेद-341 पर राष्ट्रपति के आदेश के पैरा (3) के द्वारा लगे धार्मिक प्रतिंबंध धार्मिक आधार पर हिन्दू, सिक्ख एवं बौद्ध के अतिरिक्त किसी अन्य धर्म के व्यक्तियों को अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं देने के 10 अगस्त, 1950 के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा प्रतिबंध के विरुद्ध देश के पसमांदा मुस्लिम संगठन आल इंडिया पसमांदा मुस्लिम महाज़ द्वारा पिछले कई वर्षों से की जा रही मांग को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार ने जिस प्रकार से पूर्व सीजेआई के.जी. बालाकृष्णनन की अध्यक्षता में भारतीय मूल के पसमांदा मुसलमानों की वास्तविक सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक स्थिति के आंकलन हेतु कमीशन गठित करने का जो निर्णय लिया है उस निर्णय का आॅल इंडिया पसमांदा मुस्लिम महाज़ स्वागत करता है। गौरतलब है कि भारतीय संविधान सभी को समान अवसर देने का अधिकार देता है जिसमें समानता का अधिकार भी सम्मिलित है, लेकिन जिस प्रकार पूर्ववर्ती सरकारों ने देश के मुसलमानों को अन्य हिन्दूवादी राजनीतिक दलों का भय दिखाकर वोट तो लिया, लेकिन उन्हें कभी भी उनकी सामाजिक पहचान से परिभाषित नहीं होने दिया। अनुच्छेद-341 पर राष्ट्रपति के आदेश के पैरा (3) के द्वारा धार्मिक आधार पर लगे धार्मिक प्रतिबंध देश के उन विभिन्न भारतीय मूल के पसमांदा मुस्लिम समाज के सर्वांगीण विकास का सबसे बड़ा रोड़ा है जिसे जानबूझ कर पूर्ववर्ती सरकारों ने लागू किया है। वर्तमान में मोदी सरकार द्वारा अनुच्छेद-341 पर राष्ट्रपति आदेश के पैरा-3 के संबंध में कमीशन बनाकर उस राष्ट्रपति आदेश की पुर्नसमीक्षा करने का निर्णय जो मोदी सरकार ने लिया है उसका आल इंडिया पसमांदा मुस्लिम महाज स्वागत करता है। वर्षों से चली आ रही धार्मिक आधार पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग की दिशा में उठाया गया कदम पसमांदा समाज के लिये भविष्य में मील का पत्थर साबित होगा। आल इंडिया पसमांदा मुस्लिम महाज़ आयोग के समक्ष पक्षकार बनकर भारतीय मूल के पसमांदा मुसलमानों के समस्त तथ्यात्मक बिंदुओं को रखकर पैरवी करेगा। ताकि भविष्य में आयोग द्वारा केंद्र सरकार को प्रस्तुत रिपोर्ट में पसमांदा मुसलमानों की वास्तविक सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक स्थिति को रखकर धार्मिक आधार पर किसी अन्य अर्थात पसमांदा मुसलमानों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने पर लगे प्रतिबंध को हटाया जा सके। आल इंडिया पसमांदा मुस्लिम महाज ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि मोदी सरकार अपने नारे सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास को साकार करती नज़र आ रही है। जिससे भारतीय मूल के पसमांदा मुस्लिम समाज पर सकरात्मक असर होगा। जय हिन्द, जय भारत